Em processo ajuizado e acompanhado por SANTOS DE BARROS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região deu provimento à apelação contra sentença proferida pelo juízo da 17ª Vara Federal de Brasília, para reconhecer que o servidor público efetivo exonerado a pedido de cargo em comissão tem direito à ajuda de custo para financiar seu retorno à lotação do seu cargo efetivo.
No caso, Procuradora da Fazenda Nacional foi nomeada para exercer cargo em comissão na direção superior da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em Brasília/DF para onde teve que se mudar, deixando sua residência na lotação de origem do seu cargo efetivo.
Para sua mudança a Brasília, recebeu normalmente a ajuda de custo prevista no art. 53 da Lei 8.112/90.
Após dois anos exercendo o cargo em comissão na estrutura da PGFN em Brasília, a procuradora pediu exoneração do seu cargo em comissão e solicitou o pagamento da ajuda de custo para financiar seu retorno à lotação de origem do seu cargo efetivo.
A Coordenação-Geral Jurídica da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional negou o pagamento da verba ao fundamento de que, por se tratar de exoneração a pedido, não poderia haver o recebimento da ajuda de custo, a qual, segundo entendimento da PGFN, só teria cabimento quando houvesse interesse da Administração no deslocamento do servidor.
A sentença proferida pelo juízo da 17ª Vara Federal de Brasília entendeu correto o posicionamento administrativo da PGFN, considerando que, se a exoneração decorre de pedido do próprio servidor não deve haver pagamento da ajuda de custo.
Interposta a apelação, o Ministério Público Federal, por meio de sua Procuradoria Regional da República
da 1.ª Região, ofertou parecer pela manutenção da sentença.
Nada obstante, o colegiado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, com Relatoria do Exmo. Sr. Juiz Rafael Paulo Soares Pinto, estabeleceu a correta compreensão para o caso em análise, reformando a sentença e condenando a União a realizar o pagamento da ajuda de custo à autora.
Cabe destacar o seguinte trecho do voto condutor do aresto:
A Lei nº 8.112/90 é clara ao dispor que o servidor poderá ser cedido para exercício de Cargo em Comissão ou Função de Confiança, ou em casos previstos em leis específicas (art. 93, I e II).
O ato de cessão, prevista no art. 93 da Lei nº 8.112 /90, tem caráter precário e provisório, devendo ser realizado no estrito interesse do serviço, e está condicionada ao interesse da Administração. Esse entendimento é ratificado pelo disposto no art. 2º do Decreto nº 4.050/2001, que regulamentou o supramencionado dispositivo legal.
Tem-se que a norma é precária quanto ao tema em discussão. Não está expresso na legislação vigente à época do fato (pelo que dispõe o art. 54 da Lei nº 8.112/91 c/c art. 1º do Decreto nº 4.004/2001) a proibição de pagamento de ajuda de custo no retorno do servidor cedido, exonerado a pedido.
Além disso, o art. 35 da Lei nº 8.112/90 prevê que a exoneração de Cargo em Comissão e a dispensa de função comissionada dar-se-á:
(a) a juízo da autoridade competente e
(b) a pedido do próprio servidor.
Resulta cristalino, portanto, que o (a) servidor (a) nomeado (a) para o desempenho de Cargo em Comissão ou função comissionada poderá ser dispensado (a) a qualquer tempo, incluindo-se ai, o pedido do (a) próprio (a) servidor (a).
Ora, por esse entendimento, conclui-se que uma vez cedido (a) o (a) servidor (a), o (a) mesmo (a) haverá de retornar ao órgão de origem, cedo ou tarde, e isso, sempre no interesse da administração.
E mais, no que tange às exonerações, não é justo pagar ajuda de custo quando o servidor vai assumir um cargo em outra sede e deixá-lo à própria sorte quando seu retorno se dá a pedido, não sendo mais conveniente sua permanência no órgão para o qual foi cedido.
Logo, findo o exercício em Cargo Comissionado ou função de confiança, o servidor tem de retornar ao órgão de origem, sob pena de sua cessão subsistir sem qualquer amparo legal.
Nesse raciocínio, é claro que a equidade recomenda o pagamento da ajuda de custo para a impetrante, também por ocasião de seu retorno, quer seja este originário de exoneração a pedido ou por iniciativa da administração publica (ajuda de custo de ida e de volta).
Com efeito, no caso dos autos não se tratava de ajuda de custo para mudança decorrente de remoção a pedido do servidor, mas, sim, para custear o retorno do servidor à lotação de origem do seu cargo efetivo, de onde saiu para assumir o cargo em comissão em Brasília/DF.
Uma vez que o servidor recebeu a ajuda de custo para realizar sua mudança para o local do exercício do cargo em comissão, deve receber a mesma ajuda para custear a mudança à cidade da sua lotação de origem, após sua exoneração do cargo comissionado, independentemente de esta ter sido a pedido.
Importante destacar que, posteriormente aos fatos apreciados no processo em questão, o Ministério do Planejamento editou a Orientação Normativa n.º 3, de 15 de fevereiro de 2013, a qual passou a vedar, expressamente, o pagamento da ajuda de custo no caso de exoneração a pedido do cargo em comissão. Evidentemente, trata-se de restrição ilegal, que não encontra amparo na Lei 8.112/90 e deve ser afastada mediante adoção de medida judicial por aquele que for prejudicado, seja ele servidor efetivo, ou não.