A Teoria dos Atos Próprios apresenta-se como uma manifestação do Princípio da Segurança Jurídica, na medida em que busca conferir coerência e confiabilidade ao tráfego jurídico e deve ser aplicada, também aos da Administração Pública, sejam eles extrajudiciais e ou processuais (judiciais).
A expressão venire contra factum proprium traduz o exercício de uma posição de contradição com um comportamento assumido anteriormente pelo exercente. A ninguém é permitido se valer de um direito em contradição com sua conduta anterior, quando esta, interpretada objetivamente, nos termos da lei, dos bons costumes ou da boa-fé, leva à conclusão de que seria mantida.
Na medida em que a Fazenda Pública adota uma determinada postura administrativa, não lhe cabe contraditá-la em juízo simplesmente com o objetivo de sair vencedora em uma determinada demanda.
A postura judicial do ente público deve está em consonância com seus atos e orientações internas e a imagem que o seu órgão de representação judicial constrói perante o Poder Judiciário muito decorre da postura que é adotada em juízo quando surgem situações de contradição.
Ainda que tenha a Teoria dos Atos Próprios uma origem privatista, o dever de coerência decorre de um compromisso ético que por todos deve ser assumido, não havendo razões para dele excluir os agentes públicos, ao contrário.
Assim, não obstante a independência técnica ínsita à função institucional dos advogados públicos, suas atuações devem mostrar-se coerentes com os atos pretéritos da Administração e dos quais tenham decorrido legítimas expectativas à contraparte.
Trabalho apresentado no XXXXIX Congresso Nacional dos Procuradores de Estado e do Distrito Federal promovido pela ANAPE.
Rafael Santos de Barros e Silva