Em ação patrocinada por Santos de Barros Advocacia e Consultoria Jurídica, o TRF 1ª Região, em decisão do Desembargador Rafael Paulo Soares Pinto, determinou à União que dê posse a candidato autista que foi aprovado no concurso público para diplomata do Itamaraty.
O candidato foi aprovado em todas as fases do certame, concorrendo às vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD).
Entretanto, quando da realização dos exames médicos admissionais, a junta oficial do Ministério das Relações Exteriores considerou que as características da deficiência do candidato o impediriam de exercer o cargo de diplomata. Ou seja, após reconhecer, pela banca examinadora do exame biopsicossocial, que o candidato estava apto a concorrer às vagas para PCD, a Administração, após o fim do concurso, utilizou a própria deficiência como razão para impedir que ele tomasse posse no cargo.
Essa conduta da Administração demonstra uma postura contraditória em relação às pessoas com deficiência. Em um primeiro momento, a Administração admite a participação do candidato para concorrer às vagas das cotas para PCD e, posteriormente, após o fim do concurso, o impede de tomar posse no cargo, alegando, justamente, as deficiências que ele possui.
A postura da Administração perante os candidatos PCD deveria ser de acolhimento, adaptação e auxílio, mas, no caso, a postura do MRE foi de exclusão, entendendo, de antemão, que o candidato não teria condições de exercer o cargo para o qual foi aprovado, sem nem mesmo lhe conceder a oportunidade de provar o contrário, por meio do efetivo exercício do cargo.
Em primeira instância, foi negada liminar ao fundamento de que seria necessária uma perícia judicial para afastar as conclusões da junta médica oficial.
Interposto recurso para o Tribunal Regional Federal, o Desembargador Federal Rafael Paulo Soares Pinto proferiu decisão suspendendo os efeitos do ato de eliminação do candidato e determinando sua posse no cargo público para o qual foi aprovado, tendo em vista a ilegalidade do ato da Administração Federal.
Existem ilegalidades que independem da necessidade de produção de provas, podendo ser aferidas e decretadas de plano.
Importante decisão na defesa das pessoas com deficiência que prestam concurso público.