Em mandado de segurança originário, impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de julgamento ocorrida na data de ontem (12.05), determinou seja retificada portaria que fixou, com base em pesquisa de mercado, o valor de prestação mensal indenizatória devida a anistiado político.
Em 1964, o Autor do mandado de segurança ocupava o cargo de fiscal do antigo IAPC (Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários), quando, então, passou a ser perseguido por razões políticas, tendo que fugir de Curitiba para o interior do Estado do Paraná e, depois, para o Paraguai e, nesse ínterim, foi preso e torturado em três oportunidades.
Por conta desta perseguição, foi obrigado a abandonar o cargo público que ocupava.
Em processo administrativo perante a Comissão de Anistia, o Impetrante teve assegurada sua condição de anistiado, tendo a Administração reconhecido que a perda do cargo público se deu por razões de perseguição política.
Nada obstante, apesar deste reconhecimento, a Comissão fixou o valor da prestação mensal indenizatória com base em “pesquisa de mercado”.
No mandado de segurança impetrado, defendeu-se a tese, acolhida por unanimidade pelo colegiado da Primeira Seção do STJ, de que, sendo o anistiado, à época dos atos de perseguição política, ocupante de cargo público, a prestação mensal a ele assegurada deve ser no valor da remuneração prevista em lei para o referido cargo, não podendo a Administração, neste caso, valer-se de pesquisa de mercado.
Importante precedente para anistiados políticos que ocuparam cargos públicos.
O Impetrante foi representado por SANTOS DE BARROS ADVOCACIA.
Parabéns, caro Rafael e demais integrantes do escritório Santos de Barros. Mais uma vitória em sua vida profissional, na sua luta pelos injustiçados. Um abraço do
Castro Meira
Parabéns, Dr. Rafael, muito bom! Sucesso!